नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे अनुसारको सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संविधानको भाग १३ मा प्रदेश कार्यपालिकासम्बन्धी भएको व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४/११/०३ मा विभिन्न ७ वटा मन्त्रालय सहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन भएकोमा कोशी प्रदेश सरकार अन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय शहरी विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटा, कार्यक्षेत्र: धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम र संखुवासभा गरी ४ जिल्ला रहने गरी वि.सं. २०७५ साल कार्तिक १५ गते गैर आवासीय, सरकारी, सामुदायिक भवन तथा शहरी विकाससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्ने निकायको रूपमा स्थापना भएको थियो। कोशी प्रदेश सरकारको २०८२ साल जेष्ठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एकीकृत कार्यालयको रूपमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास निर्देशनालय मातहत रहने गरी मिति २०८२/०४/०१ गते पूर्वाधार विकास कार्यालय, धनकुटाको स्थापना भयो। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र धनकुटा जिल्ला हो।

यस कार्यालयले प्रादेशिक लोकमार्ग, सडकहरू तथा पक्की पुलहरूको निर्माण, मर्मत-सम्भार र स्तरउन्नति गर्ने, प्रादेशिक महत्त्वका झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माण र मर्मत गर्ने, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा अन्य सामाजिक र सार्वजनिक भवनहरूको निर्माण, मर्मत, सम्भार तथा स्तरउन्नति गर्ने कार्य गर्दछ। यस कार्यालयले शहरी विकास योजना अन्तर्गत शहरी पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका साझा आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने, ठेक्का प्रक्रिया अनुरूप आयोजना कार्यान्वयनको रेखदेख, सुपरिवेक्षण र स्तरीकरणको काम गर्ने, निर्माण गतिविधिको समन्वय, निर्देशन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरेर सुशासन सुनिश्चित गर्ने कार्य गर्दछ। साथै सामाजिक समावेशिता, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक उत्तरदायित्त्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय तथा सामाजिक चुनौतीहरूको समाधान गर्ने काम पनि गर्दछ।

यस कार्यालयले निर्माण कार्यका लागि कानुनी अनुमति प्राप्त गर्ने, कानुनी प्रक्रियामा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने, निर्माण योजनामा सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियाको पालना गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्तिको गुणस्तर जाँच र प्रमाणित सामग्री प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ। वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, सम्पन्न आयोजनाको कार्यक्षमता र परिणाम मूल्याङ्कन गर्ने, बैठक तथा छलफलमार्फत सिर्जनात्मक मूल्याङ्कन र सुधारका उपायहरूको प्रस्ताव गर्ने, विभिन्न तह, समुदाय तथा सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहकार्य पुर्याउने काम समेत यस कार्यालयले गर्छ। हालको सांगठनिक संरचना अनुसार कार्यालयको कुल दरबन्दी १३ रहेको छ।